🌐 Global Health and Non-Communicable Diseases (NCDs): UN’s 2025 Political Declaration on Health & Mental Wellbeing

 

भूमिका / Introduction

सितम्बर 2025, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का सत्र केवल राजनीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार एक और महत्वपूर्ण विषय केंद्र में है — Non-Communicable Diseases (NCDs) और Mental Wellbeing.
World Health Organization (WHO) और अन्य UN agencies इस सत्र में एक नया political declaration लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

NCDs — जैसे हृदय रोग (heart disease), मधुमेह (diabetes), कैंसर (cancer) और क्रॉनिक श्वसन रोग (chronic respiratory diseases) — आज दुनिया में मृत्यु और बीमारी के सबसे बड़े कारण बन चुके हैं। Mental health disorders भी अब उतने ही गंभीर रूप से उभर रहे हैं।
इस ब्लॉग में हम समझेंगे:

NCDs क्या हैं और क्यों ये आज का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट हैं।

WHO और UN का अब तक का योगदान।

2025 UNGA से क्या उम्मीद की जा सकती है।

और भविष्य में NCDs से निपटने के लिए दुनिया को किस दिशा में बढ़ना होगा।



🔬 What are NCDs?

Non-Communicable Diseases (NCDs) वे बीमारियाँ हैं जो किसी संक्रमण (infection) से सीधे नहीं फैलतीं। ये अक्सर lifestyle, genetics और environment से जुड़ी होती हैं।
मुख्य प्रकार:

1. Cardiovascular diseases (CVDs) – heart attack, stroke
2. Diabetes – type 1 & type 2
3. Cancers – lung, breast, cervical, prostate etc.
4. Chronic respiratory diseases – asthma, COPD
5. Mental health conditions – depression, anxiety, dementia (ab NCD agenda ka hissa ban rahe hain)

👉 NCDs का असर केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है — ये productivity, economy aur social stability को भी प्रभावित करती हैं।

🌍 Global Burden of NCDs

WHO के अनुसार, हर साल 41 मिलियन लोग NCDs से मरते हैं (यानी कुल वैश्विक मृत्यु का लगभग 74%)।

इनमें से 17 मिलियन मौतें 70 साल से कम उम्र में होती हैं → यानी "premature deaths" जो economic productivity को बुरी तरह प्रभावित करती हैं।

Low aur middle-income countries (LMICs) में सबसे ज्यादा असर — लगभग 77% premature deaths यहीं होती हैं।


NCDs ke drivers:

तम्बाकू और अल्कोहल का सेवन

अस्वस्थ आहार (high sugar, salt, trans fats)

शारीरिक निष्क्रियता (sedentary lifestyle)

वायु प्रदूषण (air pollution, indoor & outdoor)


📌 NCDs सिर्फ "rich countries" की problem नहीं रह गईं। अब ये पूरे global south — एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका — में health systems को कमजोर कर रही हैं।


🧠 Mental Health as an NCD Priority

पिछले दशक में mental health को पहली बार उतनी गंभीरता से देखा जाने लगा है जितनी heart disease या diabetes को।

WHO के अनुसार, दुनिया में लगभग 970 million लोग किसी न किसी mental disorder से जूझ रहे हैं।

Depression और anxiety अकेले global economy को हर साल $1 trillion का productivity loss कराते हैं।

COVID-19 pandemic के बाद से stress, loneliness aur suicide rates बढ़ गए।


इसलिए UN अब mental health को NCDs के broader framework में officially शामिल करने जा रहा है।



🏛️ WHO aur UN ka Ab Tak ka Role

1. 2011 UN High-Level Meeting on NCDs
पहली बार NCDs को global political agenda में लाया गया।
2. WHO Global Action Plan (2013–2020)
Target: NCDs से होने वाली premature mortality को 25% कम करना।
3. Sustainable Development Goals (SDG 3.4)
Aim: 2030 तक NCD deaths को एक-तिहाई तक घटाना।
4. Mental Health Action Plan (2013–2030)
Comprehensive framework to strengthen mental health systems worldwide.

लेकिन ground reality ye hai ki progress धीमी रही है। Tobacco control aur कुछ vaccines को छोड़कर major decline नहीं हुआ।


📅 September 2025 UNGA Session – Why is it Important?

इस साल के session में:

एक नया political declaration on NCDs & Mental Health adopt किया जाएगा।

Member states se binding commitments की उम्मीद है:

stronger taxation on tobacco & sugary drinks

healthier food systems

universal access to essential medicines for NCDs

integration of mental health in primary health care



👉 ये declaration केवल symbolic नहीं होगा — ये 2030 SDGs के halfway point (2025) पर दुनिया को एक नया दिशा देगा।


🌏 NCDs in Low & Middle-Income Countries (LMICs)

India jaise देशों के लिए ये challenge और भी गंभीर है:

Healthcare systems पहले से ही communicable diseases aur maternal-child health से जूझ रहे हैं।

NCDs ke liye infrastructure (oncology, dialysis, cardiac care, psychiatry) अभी भी काफी limited hai.

Out-of-pocket खर्च (OOP) की वजह se लाखों लोग गरीबी में चले जाते हैं।


WHO मानता है कि अगर LMICs NCDs को address नहीं करेंगे, तो उनके SDG targets achieve करना असंभव होगा।


🇮🇳 India’s Perspective

India में:

60% से अधिक deaths ab NCDs ki wajah se hoti hain।

Diabetes cases 80 million cross कर चुके हैं।

Air pollution ek major risk factor hai, jo millions ke lungs aur heart ko directly प्रभावित कर रहा है।

Mental health ke liye National Tele-Mental Health Programme start hua hai, लेकिन stigma aur resources ka अभाव अभी भी बड़ी challenge है।


India UNGA 2025 session mein ek strong voice ban सकता है, खासकर LMICs ke लिए equitable access aur financing demand karne ke लिए।


🔧 Solutions & Way Forward

1. Prevention First

Healthy diets (reduce sugar, salt, trans fats)

Promote physical activity (active cities, cycling, walking)

Tobacco & alcohol taxation



2. Stronger Health Systems

Primary health care mein NCD screening integrate karna

Essential medicines (insulin, BP drugs, cancer generics) ko affordable banana



3. Mental Health Mainstreaming

Community level counseling services

Digital helplines & telepsychiatry

Workplace mental health policies



4. Technology & AI

AI-based early diagnosis (diabetic retinopathy, cancer screening)

Mobile health apps for lifestyle tracking

Big data for disease surveillance



5. Financing & Partnerships

Global Fund jaisa ek NCD financing mechanism

Private sector aur civil society ke partnerships





✨ Conclusion

NCDs silently दुनिया की सबसे बड़ी health emergency बन चुकी हैं। Infectious diseases se डरने वाली दुनिया अब lifestyle aur environmental factors ki wajah se zyada मर रही है।

September 2025 UNGA ka नया declaration एक historical मौका है। अगर दुनिया tobacco, sugar, pollution aur mental health ko serious तरीके से address करे, तो 2030 तक लाखों जानें बचाई जा सकती हैं।

India aur baaki developing countries ke लिए यह सिर्फ health का मुद्दा नहीं, बल्कि economic growth aur social justice का सवाल है।
अब सवाल ये है — क्या political will और global solidarity इतनी मजबूत होगी कि ये नए commitment ground reality में बदले जा सकें?